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Tuesday, September 21, 2021

बीड में हजारों प्रदर्शनकारी ने बिना इजाजत निकाला मोर्चा, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले

मुम्बई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण खत्म करने के विरोध में बीड में शनिवार को मराठा समुदाय का प्रदर्शन हुआ। इसमें मराठा समुदाय से जुड़े कई हजार लोग शामिल हुए। स्थानीय विधायक और शिव संग्राम पार्टी के प्रमुख विनायक मेटे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने समृद्ध योगी छत्रपति शिवाजी महाराज जिला खेल परिसर से जिलाधिकारी ऑफिस तक मार्च निकाला। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस प्रदर्शन को प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन प्रदर्शनकारियों इससे बेफ्रिक नजर आए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई।

जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक सभा का भी आयोजन किया गया था। सभा में बोलते हुए विधायक विनायक मेटे ने कहा- विधायक विनायक मेटे ने कहा है कि पत्र लिखकर और हाथ जोड़कर आरक्षण नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, ‘राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के मन में पाप है। उन्हें मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं देना है। मराठा आरक्षण रद्द करने के लिए अशोक चव्हाण के साथ-साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आरक्षण के लिए कानूनी प्रयासों की जरूरत है।’

सुबह 11 बजे शुरू हुए मार्च को लेकर जिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। तीन डीवाईएसपी, 25 पुलिस इंस्पेक्टर, 350 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड के सैंकड़ों जवान, दो क्यूआरटी, एसआरपी की टीम और एक दंगा नियंत्रण दस्ते को तैनात किए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण रद्द करने के फैसले की समीक्षा के लिए अर्जी दायर करेगी। प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री और मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की सिफारिश की है।

चव्हाण ने कहा कि भोसले कमेटी ने रिपोर्ट में 40 से ज्यादा कानूनी मुद्दों के आधार पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि आरक्षण की 50% की लिमिट और 102वें संविधान संशोधन के फैसले को चुनौती देने की गुंजाइश है।

चव्हाण ने कहा कि जब तक आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाया नहीं जाता है तब तक केवल राज्य को आरक्षण के लिए अधिकार देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को आरक्षण की 50% की लिमिट में ढील देने पर विचार करना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे।

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