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Thursday, December 2, 2021

मनपा के नगर रचनाकार दिलीप घेवारे गुजरात से गिरफ्तार

मुंबई। मीरा- भाईंदर मनपा में हुए यूएलसी के महाघोटाला में शहर के मुख्य रचनाकार दिलीप घेवारे को महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को गुजरात से गिरफ्तार किया है।  कोर्ट में पेशी के बाद घेवारे को 28 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

गौरतलब हो कि पिछले पखवाडे ठाणे क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि नगर रचनाकार दिलीप घेवारे फरार चल रहे थे। जिन्हें शुक्रवार को ठाणे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। विदित हो  महारष्ट्र सरकार को तक़रीबन 200 करोड़ की चूना लगने वाला मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे ने आपने वकील के माध्यम से कई बार गिरफ्तार ना करने कीअर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। दलील में कहा गया था कि गिरफ्तार किए जाने पर उनकी नौकरी जा सकती है।

लिहाजा मुझे अग्रिम जमानत दी जाए। घेवारे ने जांच में पूर्ण सहयोग की बात भी कही है। इतनी दलीलों के बावजूद कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी, और सुनियोजित तरीके से शुक्रवार को गुजरात से उनकी गिरफ्तारी भी हो गई।

बता दें कि ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मीरा भाईंदर महानगरपालिका के सेवानिवृत्त नगर रचनाकार (टाउन प्लानर) सत्यवान धनेगावे, आर्किटेक्ट शेखर लिमये और ठाणे यूएलसी कार्यालय के एक कर्मचारी भरत कांबले को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसे अभी जेल में रखा गया। ठाणे के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद यह मामले की जांच फिर से शुरू हो गई है।

मालूम हो कि सन 2014 में भी सत्यवान धनेगावे, आर्किटेक्ट अनिल मोतिरमानी समेत अनेक लोगों पर मृत व्यक्ति के झूठे हस्ताक्षर कर बांधकाम अनुमति हासिल करने के एवज में 420 सहित अन्य कलमों अंतर्गत मामला भाईंदर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। मीरा-भायंदर शहर में कुछ बिल्डरों ने रेसिडेंशियल जोन में आने वाली जमीन को जान-बूझकर ग्रीन जोन में दर्शा कर यूएलसी विभाग से रियायतें प्राप्त करने की नकली कागजात तैयार कर महानगरपालिका से इमारत के निर्माण करने हेतु बांधकाम अनुमति हासिल की।

सरकार को धोखा देने के मामले में उक्त बिल्डरों के खिलाफ ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में ममला दर्ज किया गया था। जब परमबीर सिंह ठाणे शहर के पुलिस आयुक्त थे। गौरतलब हो कि मौजे भायंदर में सर्वे नंबर 664, 663, 569/1, 4, 661/1, 2, 3 और 662/2 वाली जमीन विकास योजना के अनुसार रहिवास क्षेत्र में होने के बावजूद उसे हरित क्षेत्र में दर्शाने के संदर्भ में यह केस दर्ज किया गया था।

ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय के यूएलसी विभाग में कार्यरत विश्वरूप उर्फ बबन पारकर ने 2003-2004 में कुछ अधिकारियों के कहने पर ग्रीन जोन प्रमाण पत्र टाइप कर उन पर वर्ष 2000 दर्ज किया। कुछ प्रमाणपत्रों के लिए मूल आवेदन कार्यालय में नहीं थे। कुछ के पास झूठे आवेदन थे। यहां तक कि कार्यालय के आवक और जावक रजिस्टर में भी कुछ प्रमाण पत्र दर्ज नहीं थे, जबकि कुछ अभिलेख बाद में डाले गए थे।

तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त भरत शेलके और टीम ने विकासक मनोज पुरोहित, रतिलाल जैन, शैलेश शेवंतीलाल शाह, श्यामसुंदर अग्रवाल और विश्वरूप उर्फ बबन पारकर को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन अपर जिल्हा अधिकारी भास्कर वानखेड़े भी इस मामले में आरोपी थे लेकिन 2014 में उनकी मौत हो गई। इस बीच शहर के एक शिकायतकर्ता ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने यूएलसी और मनपा अधिकारियों के साथ-साथ कई अन्य विकासकों पर आरोप लगाए बिना उन्हें मुक्त कर उनका समर्थन किया।

अधिकारियों की मिलीभगत से विकासकों ने सरकार को धोखा दिया, राजस्व का नुकसान किया, और सरकार को कोटा फ्लैट प्राप्त करने से रोकने के लिए झूठे प्रमाण पत्र और बांधकाम अनुमति प्राप्त करके भवनों का निर्माण किया। शिकायत में कहा गया है कि विकासकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का फायदा उठाया है।

इस संबंध में ठाणे के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त सरदार पाटिल और उनकी टीम ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी, और पुलिस ने आखिर कार मुख्य आरोपी दिलीप घेवारे को शुक्रवार को गुजरात से गिरफ्तार कर ही लिया। अब देखना यह होगा की ठाणे क्राइम ब्रांच के रडार पर मीरा-भायंदर के दर्जनों बिल्डर व आर्किटेक्ट, जिन्होंने वर्ष 2014 में पुलिस से सेटिंग कर अपने आप शको बचा लिया था, अब उनके ऊपर एक बार फिर से कानून की डंडा तो पड़ने ही वाला है। 

दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कितने बिल्डर व आर्किटेक्ट और राजनेता अपना बोरिया-बिस्तर ले कर गायब होते हैं, या फिर सलाखों के पीछे जाते हैं।

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