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Friday, July 30, 2021

हादसे के बावजूद भी अवैध निर्माणों को संरक्षण दे रहे हैं मनपा अधिकारी

गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर वैशाली शोष्टे ने की मामला दर्ज करने की मांग
वैशाली शोष्टे ने दी जनांदोलन की चेतावनी

मुंबई। पिछले दिनों दहिसर पूर्व के केतकीपाडा क्षेत्र में घर की दीवारों के ढहने तथा एक व्यक्ति की हादसे में मौत के बावजूद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इतनी बड़ी घटना के बावजूद मनपा अधिकारी क्षेत्र में धडल्ले से हो रहे अवैध निर्माणों को जान-बूझकर नजर अंदाज कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो पिछले सप्ताह मनपा के प्रभाग क्रमांक 4 के कोंकणीपाडा में एक व्यवसायिक गाले में अवैध निर्माण किया गया है। इस बारे में मनपा आर-उत्तर विभाग में तमाम शिकायतों के बाद फर्ज अदायगी के तौर पर थोड़ी तोडू कार्रवाई की गई। जिसके चलते कोंकणीपाडा के शिवशक्ति चाल में एक व्यवसायिक गाले का अनधिकृत निर्माण किया गया है।

जिससे आर-उत्तर कार्यालय के इमारत एवं बांधकाम विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संगठन की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष वैशाली शोष्टे का कहना है कि एक ओर उक्त वार्ड में दुर्घटनाएं बढ रही हैं, वहीं दूसरी ओर मनपा अधिकारियों के संरक्षण में दो मंजिल के अनधिकृत निर्माण कार्य जोरशोर से शुरू हैं। ऐसे में भविष्य में होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा ? वैशाली शोष्टे ने कहा कि पिछले सप्ताह केतकीपाडा की ऊंची पहाड़ी पर पत्थर की चट्टान खिसकी थी। जिसे नजर अंदाज करते हुए मनपा अधिकारियों के संरक्षण में बड़े पैमाने पर यहां अनधिकृत निर्माण कार्य किए गए हैं। जिसे अभी भी मनपा द्वारा नजर अंदाज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि चार वर्षों पूर्व इस स्थान पर सुरक्षा दीवार से सटकर एक दोमंजिला अवैध निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते मनपा अधिकारियों ने इसे नजर अंदाज किया। जिसके बाद दीवार गिरने का हादसा हुआ था। जिसके बाद इस स्थान पर नई सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया गया। इस बीच केतकीपाडा में चार घरों की दीवार गिरने तथा एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत होने के बाद भी मनपा प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

ऐसे लापरवाह मनपा अधिकारियों के विरूद्ध मामला दर्ज करने की मांग भी वैशाली शोष्टे ने की है। वैशाली शोष्टे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध निर्माण पर रोक न लगने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संगठन के पदाधिकारी स्थानीय नागरिकों के साथ जनांदोलन करने को विवश होंगे।  

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