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Sunday, December 5, 2021

देश के अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूलों पर NCPCR की रिपोर्ट के बाद AIPA ने पीएम मोदी से की ये 10 मांगें

नई दिल्‍ली. हाल ही में देश में धार्मिक आधार पर खोले गए अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूलों को लेकर राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक सर्वे रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है. जिसमें एनसीपीसीआर ने केंद्र सरकार से देश के सभी छूट प्राप्‍त अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूलों को शिक्षा का अधिकार एक्‍ट के तहत लाने की मांग की है. इसके बाद अब ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी पीएम मोदी को पत्र भेजकर स्‍कूलों के संबंध में 10 मांगें रखी हैं.

आईपा की ओर से भेजे गए पत्र में स्‍कूलों में सुधार को लेकर मांग की गई है. आईपा की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को प्राइवेट स्‍कूलों के चलते सबसे ज्‍यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. जहां सरकारी स्‍कूलों की हालत ठीक नहीं है वहीं प्राइवेट स्‍कूलों के फीस के नाम पर लॉकडाउन में भी अभिभावकों से वसूली की है. ऐसे में बहुत जरूरी है कि पब्लिक एजुकेशन और हेल्‍थ सिस्‍टम में सुधार किया जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके.

आईपा ने इस पत्र में 10 मांगें रखी हैं. जिनमें पहली मांग है कि देश में सभी सरकारी स्‍कूलों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के पैटर्न पर संगठित किया जाए. ताकि सभी छात्रों को किसी भी स्‍कूल में एक जैसी शिक्षा मिल सके. दूसरी मांग है कि स्‍कूल जाने वाले सभी छात्रों के लिए गुणवत्‍तापूर्ण मिड डे मील दिया जाना चाहिए. इसमें किसी भी स्‍तर पर भेदभाव न किया जाए.

अगली मांगों में आईपा ने कहा है कि सरकार प्राइवेट स्‍कूलों के फीस स्‍ट्रक्‍चर को रेगुलेट करने के साथ ही उसके लिए जरूरी नियम बनाए. साथ ही स्‍कूलों की मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावकों को भी जगह दी जाए. सभी निजी स्‍कूलों में ऑडिट की व्‍यवस्‍था की जाए और इन्‍हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑ‍फ इंडिया के तहत लाया जाए. जिससे कि फीस के अलावा अन्‍य चार्जेस के नाम पर अभिभावकों का शोषण रुके.

कोरोना महामारी के दौरान जबकि स्‍कूल नहीं खुले हैं, ऐसे में कोई भी प्राइवेट स्‍कूल ट्यूशन फीस से ज्‍यादा न ले और उस फीस में से स्‍कूल के स्‍टाफ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्‍टाफ को समय पर वेतन दे. आरटीई एक्‍ट में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़े बच्‍चों के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा की जाए. सरकारी की तरह प्राइवेट स्‍कूलों के शिक्षकों को भी समान वेतन मिले इसके लिए पे कमीशन या कानून बनना चाहिए.

इसके अलावा अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूलों को लेकर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर गौर किया जाए और सभी कॉन्‍वेंट या मिशनरी स्‍कूल और अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के सभी स्‍कूलों को आरटीई के तहत लाया जाए. सभी खाली पड़े पदों पर शिक्षक और नॉन टीचिंग स्‍टाफ की भर्ती समय से की जाए.

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