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Wednesday, October 20, 2021

किसानों का कल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान, जानें क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को भारत बंद (Bharat Bandh) का ऐलान किया है. यह बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा. किसान मोर्चा की तरफ से यह भारत बंद पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों (Agricultural law) के एक वर्ष पूरा होने के विरोध (Farmer Protest) में किया गया है. किसानों ने सोमवार को दस घंटे का भारत बंद का ऐलान किया है. पिछले साल 27 सितंबर को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने तीनों कृषि कानूनों को अपनी स्वीकृति दी थी. किसान इन कानूनों का पिछले 10 महीनें से विरोध कर रहे हैं.

संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि भारत बंद के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों , बाजारों, दुकानों, कारखानों के साथ साथ स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को काम नहीं करने दिया जाएगा. बंद के दौरान सड़कों पर निजी परिवहनों के चलने पर अनुमति नहीं होगी. इस दौरान सभी तरह के सार्वजनिक समारोह की भी अनुमति नहीं होगी. किसानों ने बंद के दौरान थोक सब्जी और फल मंडी भी बंद रखने का ऐलान किया है. सोमवार को मंडियों में फल और सब्जियों की खरीदारी और बिक्री में पूरी तरह से रोक लगी रहेगी.

भारत बंद में चालू रहेंगी ये सेवाएं

किसान संगठनों की तरफ से आंदोलनकारी किसानों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वह इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी तरह से बाधित न करें. संयुक्त किसान मोर्ची ने आपातकालीन सेवाओं जैसो एम्बुलेंस, अग्निशमन, मेडिकल स्टोर और निजी इमरजेंसी सेवाओं को काम करने की अनुमति दी है.

भारतीय किसान यूनियन के यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन स्थल पर पहले ही भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, इसलिए अलग अलग जनपदों से बंद के दौरान किसान कहीं नहीं जाएंगे. किसान अपने ही जनपदों में रहकर बंद के दौरान कृषि कानूनों का विरोध करेंगे और वे अपने-अपने क्षेत्र में बंद का आयोजन करेंगे.

यहां भारत बंद का असर पड़ने की है संभावना

कृषि कानूनों के विरोध को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल चुका है. किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, आप, वाईएसआरसी, द्रमुक, तेलुगु देशम, वाम दलों, बसपा, राजद आदि सहित कई राजनीतिक दलों का समर्थन है. केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों ने राष्ट्रव्यापी समर्थन की घोषणा की है. आंध्र प्रदेश सरकार ने APSRTC की बसों को 26 सितंबर की मध्यरात्रि से 27 सितंबर की दोपहर तक रोकने का फैसला किया है.

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