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Wednesday, September 22, 2021

podcast : पंजाब छोड़कर किसी भी राज्य में नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीज की मौत

नई दिल्ली. आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज18 हिंदी का पॉडकास्ट. स्वीकार करें मेरा नमस्कार. दोस्तो, देश भर में कोरोना संक्रमण के दौरान पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं है – यह बात राज्यों की उस रिपोर्ट से उजागर हो रही है, जो उन्होंने केंद्र सरकार को भेजी है. हालांकि मध्य प्रदेश के इस दावे पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 9 राजनीतिक पार्टियों को अवमानना का दोषी ठहराया है. इधर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड के 6 मुलजिमों को जमानत दे दी है. आज के पॉडकास्ट में हम बताने जा रहे हैं देशभर में कोरोना संक्रमण का हाल, जो एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. केंद्र ने राज्यों को इस बाबत अलर्ट किया है. हिमाचल प्रदेश ने फिर से राज्य के स्कूल बंद कर दिए हैं. फिलहाल आज की पहली खबर.


सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में आपराधिक प्रवृतियों को रोकने के लिए बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा और जदयू सहित नौ राजनीतिक दलों को 2020 के विधानसभा चुनाव में अदालत के एक आदेश का पालन नहीं करने के लिए मंगलवार को अवमानना ​​का दोषी ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को विधि निर्माता बनने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन न्यायालय द्वारा राजनीति में ऐसे व्यक्तियों की संलिप्तता निषेध करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करने के बारे में की गई तमाम अपीलों पर किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही और राजनीतिक दलों ने इस मामले में गहरी नींद से जागने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग फैसलों के जरिए 10 अगस्त यानी मंगलवार को कहा कि प्रत्याशी के नामांकन के 48 घंटे के भीतर उनके बारे में सारी जानकारी प्रकाशित की जाए. शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के अपने पहले के निर्देशों में से एक को संशोधित किया. न्यायालय ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे 13 फरवरी 2020 के आदेश के पैरा 4.4 में दिए गए निर्देश को संशोधित किया जाए और यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन विवरणों को प्रकाशित करना आवश्यक है, उन्हें उम्मीदवार के चयन के 48 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, न कि नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह से पहले.’ आपको बता दें कि देश की लोकसभा में बीते एक दशक में दागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जीते हुए 543 सांसदों में से 76 यानी लगभग 14 फीसदी ने अपने एफिडेविट में जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते हुए 157 यानी लगभग 29 फीसदी ने सांसदों ने जानकारी दी है कि उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

भंवरीदेवी अपहरण और हत्या के 6 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने इन सभी को जमानत देने का आधार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में एक आरोपी को दिए गए जमानत के फैसले को बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने भंवरी देवी प्रकरण के एक आरोपी परसराम विश्नोई को पिछले सप्ताह यह कहते हुए जमानत प्रदान की थी कि हम मानते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर और जघन्य अपराध से जुड़ा है, लेकिन ट्रायल में हो रहे विलंब के कारण किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं होगा.’ परसराम को मिली जमानत के बाद महिपाल मदेरणा, ओमप्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम और अशोक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. उन्होंने महिपाल मदेरणा को छोड़कर अन्य सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. ये लोग करीब 10 साल बाद जेल से बाहर निकलेंगे. मदेरणा इन दिनों अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 23 अगस्त को पूरी हो जाएगी. ऐसे में हाईकोर्ट 23 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतों के मामले में सिर्फ एक राज्य ने माना है कि वहां संदिग्ध मौतें हुई हैं. दरअसल, यह मामला संसद में उठने के बाद केंद्र ने ऐसे मौतों पर राज्यों से आंकड़ा मांगा था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘जब संसद में यह प्रश्न उठाया गया तब राज्यों से स्पष्ट तौर पर यह प्रश्न पूछा गया और अब तक प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक केवल एक राज्य ने संदिग्ध मौत का जिक्र किया है और किसी भी अन्य राज्य ने अब तक नहीं कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं.’ सूत्रों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब समेत 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जवाब दिया है. इनमें से केवल पंजाब ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते चार ‘संदिग्ध’ मौतें हुईं.

जंतर-मंतर के वायरल वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. दोपहर बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने विनीत और दीपक सिंह को एक दिन की पुलिस कस्टडी और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत चार को जूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से दो आरोपियों विनीत और दीपक सिंह की तीन दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी. अश्विनी उपाध्याय समेत बाकी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था. गौरतलब है कि 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और दीपक पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी.

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मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत न होने के सरकारी दावे पर अब हाईकोर्ट ने भी हैरानी जताई है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मानना आसान नहीं है कि प्रदेश में एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए की जिनमें ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत पर सरकार से मुआवजा मांगा गया है. जबलपुर हाईकोर्ट इसी साल अप्रैल महीने में अपने एक आदेश में प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 77 मरीजों की जिलेवार मौतें गिनवा चुका था. लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए दावा किया था कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के किसी मरीज की मौत नहीं हुई. ऐसे में आज जब ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर मुआवजा देने का मुद्दा कोर्ट में उठा तो हाईकोर्ट ने सरकारी दावे पर हैरानी जताई है.

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं. मंगलवार देर शाम को विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है. 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 2 अगस्त से स्कूल खोले गए थे. लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए और अब सरकार ने 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है. बैठक में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए की गई व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है. वहीं, 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा. आईटीआई और कोचिंग सेंटर खुले रहेंगे. वहीं, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने बाहरी राज्यों से हिमाचल एंट्री करने के लिए अब कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है. हिमाचल और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलेंगी. ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे.

उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर 10 अगस्त की सुबह 6 बजे से 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए प्रतिबंधों के बारे में अधिसूचना जारी की गई. पिछले हफ्ते के कर्फ्यू के तहत जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उनमें किसी तरह की राहत न देते हुए राज्य सरकार ने सभी गाइडलाइनों को यथावत रखा है. बाहर से उत्तराखंड आने वालों के लिए नियमों के सख्ती से पालन के आदेश भी दिए गए हैं. अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लिए आपको 15 दिन हो चुके हैं, तब आपको उत्तराखंड में एंट्री मिल सकेगी. वैक्सीन की दोनों डोज़ आपने नहीं ली है तो आपके पास 72 घंटों के भीतर वाली आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी. शादी समारोह हो या अंतिम संस्कार यात्रा में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध होगा. नाइट कर्फ्यू के तहत शहरी इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच नहीं खुल सकेंगे.

कोरोना से मिली एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ गया है. देश के कई राज्‍यों में कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों को कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 38 हजार 353 नए केस सामने आए हैं, वहीं इस दौरान 497 मरीजों की मौत हुई है. कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्‍या 3 करोड़ 20 लाख 36 हजार 511 हो गई है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब कोरोना से 3 लाख 86 हजार 351 एक्टिव केस हैं, जबकि 3 करोड़ 12 लाख 20 हजार 981 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. अब तक कोरोना से देश में 4 लाख 29 हजार 179 लोगों की मौत हो चुकी है.

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