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Monday, November 29, 2021

चुनाव में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पार्टियां चयन के 48 घंटे में उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करें

नई दिल्ली. चुनाव में अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल चयन के 48 घंटों के भीतर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास (criminal records) जनता के सामने सार्वजनिक करें. साथ ही दलों को चुनाव के लिए चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास प्रकाशित करना होगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया. दरअसल, फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसका आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया जाएगा.

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 में सुधार किया है और चयन के 48 घंटे के भीतर इसे प्रकाशित किया जाएगा इसके अलावा बेंच ने कुछ अतिरिक्त निर्देश भी पारित किए हैं.

मोबाइल ऐप बनाने की कही बात

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि एक मोबाइल ऐप बनाया जाए. इस ऐप में चुनाव लड़ रहे नेताओं के अपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी होगी. उसमें हर उम्मीदवार के बारे में बताया जाएगा की उसके खिलाफ कितने अपराधिक मामले दर्ज हैं, किस तरह के अपराध का मुकदमा है और उनकी स्थिति क्या है. कोर्ट ने कहा कि ऐप ऐसा हो की एक ही जगह सारे नेताओं की जानकारी मिल जाए.

कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक अलग विभाग बनाने को कहा है. इस विभाग का काम आम लोगों से शिकायत लेना और उसका निपटारा करना होगा. अगर कोई उम्मीदवार अपनी जानकारी छुपाता है तो इसी विभाग में शिकायत दर्ज होगी. चुनाव सुधार और अपराध पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फरवरी 2020 में आदेश दिया था.

उस आदेश के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी नॉमिनेशन से दो हफ्ते पहले देनी थी. लेकिन आज अदालत ने इस आदेश में बदलाव किया.

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