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Wednesday, October 20, 2021

PM मोदी ने इशारों में दिया चीन को संदेश, समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर हो

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने चीन को इशारों में कहा है कि समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने इसको लेकर बांग्लादेश के साथ भारत की समुद्री सीमा समझौता का उधारण दिया. पीएम मोदी ने ये बातें सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में कही. वो इस इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दशकों तक रहने वाला समुद्री सीमा विवाद साल 2014 में खत्म हो गया था. पीएम मोदी का इशारा दक्षिण चीन सागर विवाद की ओर था. चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है.

यूएनएससी के सदस्यों को संबोधित करते हुए मोदी ने चीन के ‘वन बेल्ट वन रोड (OBOR) का भी जिक्र किया. बता दें कि OBOR चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके जरिए वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है. पीएम मोदी ने कहा कि समुद्री संपर्क के लिए देशों को अपनी फाइनेंसियल स्टेबिलिटी देखनी चाहिए. पीएम मोदी का इशारा हाल के वर्षों में बीजिंग की ऋण-जाल कूटनीति की ओर था. बता दें कि चीन गरीब देशों में नए प्रोजेक्ट लगाने में मदद करता है. लेकिन बाद में उसे आर्थिक मदद कर कर्ज में डूबा देता है.

ये भी पढ़ें:- चीन के बारे में हर सवाल का जवाब है भारत, बन रहा लोकतांत्रिक सुपरपावर: टोनी एबॉट

समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के आधार पर हो

पीएम मोदी ने कहा, ‘समुद्री विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के आधार पर होना चाहिए. समुद्री रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा हैं, लेकिन आज इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. आज आतंकी घटना और समुद्री लुटेरों के लिए समंदर के रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इस विषय को सुरक्षा परिषद के पास लेकर आए हैं. हमें इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है और भारत ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं.’

अमेरीका का भी चीन के रवैये पर नाराज़गी

चीन का उल्लेख किए बिना, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में चीन के गैरकानूनी समुद्री दावों को डराने और धमकाने वाला करार दिया. उन्होंने कहा, ‘हमने समुद्र में जहाजों के बीच खतरनाक मुठभेड़ों और गैरकानूनी समुद्री दावों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयों को देखा है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन कार्रवाइयों के बारे में अपनी चिंताओं को स्पष्ट कर दिया है. हमने दक्षिण चीन सागर में इस तरह के व्यवहार और गैरकानूनी समुद्री दावों का विरोध किया है.’

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