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Saturday, July 24, 2021

झोपडपट्टी पुनर्वसन में 2017 के कानून का हो पालन : गोपाल शेट्टी

मुंबई। मुंबई महानगर को झोपडपट्टी मुक्त करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वर्ष 2017 में पारित किए गए कानून को त्वरित अमल में लाए जाने की मांग भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने बुधवार को आयोजित पत्रकार परिषद में की है। वहीं दूसरी ओर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प के तहत स्थलानांतरित रहिवासियों का किराया राज्य सरकार द्वारा न भुगतान किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी इस दौरान विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद को शेट्टी एवं दरेकर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये आदि उपस्थित थे।

सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि झोपडपट्टी में रहने वाले हर परिवार को उसका पक्का घर मिले, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 1976 के झोपडपट्टी कानून में संशोधन किया था। इस संशोधन की मांग भाजपा की ओर से की गई थी। इस कानून को अमल में लागू करने की मांग वर्ष 2019 में महाआघाडी सरकार के सत्ता में आने के बाद हम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मांग को नजर अंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान झोपडों पर चट्टानों के गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, भविष्य में ऐसी दुर्घटना रोकने के लिए 2017 के संशोधित कानून को अमल में लाना अब नितांत जरूरी हो गया है।

विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प में विस्थापित परिवारों को घर का किराया भुगतान करने की जवाबदारी राज्य सरकार की होने के बावजूद वह इसमें टालमटोल कर रही है, जिससे विस्थापित परिवारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा ने, मुख्यमंत्री भाडा भरो मुहिम शुरू की थी।

जिसके जरिए हजारों परिवारों के हस्ताक्षर युक्त निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपा गया है। भाजपा के इस निवेदन को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार विस्थापित परिवारों को किराए का त्वरित भुगतान करे, अन्यथा हम सडकों पर उतर कर आंदोलन को विवश होंगे, यह चेतावनी प्रवीण दरेकर ने दी है। उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके नागरिकों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति न दिए जाने पर भाजपा की ओर से प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किए जाने की भी चेतावनी दी है। 

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