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Friday, June 18, 2021

लॉटरी पर लगाए गए भारी भरकम जीएसटी को कम करने की मांग

मुंबई। महाराष्ट्र की लॉटरी को जिंदा रखने के लिए जी एस टी कानून में परिवर्तन किए जाने की मांग उठाई जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई २८प्रतिशत जी एस टी टैक्स को बारह प्रतिशत किए जाने की मांग लॉटरी विक्रेता संघ के नेता विलास सातारडेकर ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से की है। बताया जाता है कि लॉटरी पर लादे गए जी एस टी के परिपूर्ण मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सदस्य पद के लिए नियुक्त किया गया है। जिसके कारण लॉटरी विक्रेताओं की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए एक ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया।

लॉटरी विक्रेताओं के मुखिया विलास साटरदेकर के अनुसार कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है। जिसके कारण कोरोना की पार्श्वभूमी को ध्यान में रखते हुए जी एस टी का नया प्रावधान अमल में लाया जाए। इसके लिए सर्वमान्य वआदर्श नियमावली तैयार कराई जाय। इसके अलावा सरकार मान्य लॉटरी विक्रेताओं को अनुदान मंजूर कराया जाय। साथ ही साथ २८प्रतिशत जी एस टी टैक्स की जगह बारह प्रतिशत जी एस टी टैक्स लागू किया जाए। महाराष्ट्र राज्य की लॉटरी की काफी पुरानी प्रतिष्ठा रही है। लॉकडाउन के इस दौर में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सकारात्मक निर्णय लेंगे ऐसी अपेक्षा लॉटरी विक्रेताओं ने जताई है। लॉटरी विक्रेताओं की मौजूदा हालात के बारे में जायजा लेने के लिए जल्द ही राज्यव्यापी सर्वे दौरा आयोजित किए जाने की भी जानकारी सूत्रों ने दी है।

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