बाल अधिकार संरक्षण ने अतिरिक्त महानिदेशक को बाल अधिकार संरक्षण ने लिखा पत्र

नाबालिग बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट का मामला गरमाया

मुंबई।राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने,चोरी के एक मामले में गोवंडी में पारधी समुदाय के नाबालिगों की पुलिस द्वारा पिटाई की जांच के लिए,पुलिस उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का आदेश दिया है।आयोग की अध्यक्ष एडवोकेट सुशीबेन शाह की ओर से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपक पांडे को पत्र भेजकर कहा गया है कि जांच पूरी होने तक इस मामले से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मार्च को गोवंडी में एक महिला के पर्स से 63 हजार रुपए चोरी हो गए थे। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पांच किशोर संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया था।जबकि कानून नाबालिगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने नहीं लाया जा सकता है।फिर भी इन पांचों लोगों को थाने लाया गया था और साथ ही साथ पुलिस द्वारा मारपीट भी की गई।बताया जाता है की उन बच्चों ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर आरोप लगाया है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में उनके साथ मारपीट की गई है।आरोप ये भी है कि कथित तौर पर एक 15 वर्षीय लड़के को रात भर पुलिस हिरासत में रखा भी गया था।बताया जाता है पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ जनसंघर्ष समिति,बालकल्याण समिति,जिला बाल संरक्षण इकाई सभी ने एकजुट होकर आयोग से अपील की है कि पूरे मामले की गहन जांच पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से कराई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जानी चाहिए।