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Monday, November 29, 2021

समय बीत जाने के बाद भी म्हाडा के अनेक अभियंताओ का नहीं हुआ तबादला

मुंबई। सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार की रोक थाम के लिए समय समय पर सरकारी कर्मचारियों का तबादला करती रहती है वहीं मुंबई महाडा के अधीन आने वाले झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण और महाडा स्लम विभाग में अनेक अभियंता पिछले कई सालों से एक ही जगह पर कुंडली मारकर पैर जमाए हुए बैठे हैं उसके बाद भी उन अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा रहा है। जबकि अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से लंबे अरसे से एक ही जगह पर आसीन अधिकारियों के तबादले की मांग की जा रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस. आर. ए) और महाडा स्लम विभाग में कार्यरत अनेक अभियंताओं को तबादले के नियमो को ताक पर रखकर उनका समय बढ़ा दिया गया है। बज्मे इंसानियत वेल्फेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मुजीबुर्रहमान सिद्दीकी और जनहित नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष समीउल्लाह खान ने इस संदर्भ में राज्य के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे और गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आह्वाड सहित अनेक अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मुजीबुर्रहमान सिद्दीकी और समीउल्ला खान ने बताया कि पिछले दस सालों से कुछअभियंता (एस आर ए) और म्हाडा झोपड़पट्टी विभाग में पैर जमाकर बैठे हुए हैं। जबकि वहीं कुछ अभियंताओं को म्हाडा झोपड़पट्टी प्राधिकरण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पुनः भेजा गया है। जबकि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अभियंताओं का कार्यकाल सिर्फ दस साल तक ही सीमित है। जानकारों का कहना है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ने अब भी कई ऐसे अभियंता हैं जिनका तबादला न करते हुए पदोन्नति के लिए रोका गया है।

वहीं बज्मे इंसानियत वेल्फेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मुजीबुर्रहमान सिद्दीकी और जनहित नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष समीउल्लाह खान ने बताया कि महाडा स्लम विभाग में एक अभियंता जो पिछले कई सालों से एक ही जगह पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं पिछले दिनों उन्हें उसी विभाग में पदोन्नत कर कार्यकारी अभियंता बना दिया गया। जबकि म्हाडा स्लम विभाग लंबे अरसे से भ्रष्टाचार के नाम से मशहूर है। मुजीबुर्रहमान सिद्दीकी और समीउल्ला खान का कहना है कि पी डब्लू डी विभाग हो या फिर (एस. आर.ए.) या फिर महाडा स्लम विभाग इन विभागों में कार्यरत अधिकारियों का नियमानुसार तबादला किया जाना चाहिए जिससे की अधिकारियों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर रोक लग  सके।

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