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Friday, July 30, 2021

टैक्स को लेकर पीएमसी के तुगलकी फरमान का विरोध

वेबीनार का हुआ आयोजन

मुंबई। मुंबई व महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही थोड़ी ठंडी पड़ी, वैसे ही पीएमसी अर्थात पनवेल महानगरपालिका ने लोगों को जोर का झटका दिया है। पिछले 5 सालों के बकाए टैक्स का नोटिस भेज कर। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन (महासेवा) के अध्यक्ष व हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध रमेश प्रभु ने मनपा के इस निर्णय का विरोध किया है। इस जनहित के मुद्दे पर वेबीनार का आयोजन किया गया। जिसमें वेबीनार के आयोजक और महासेवा के प्रवक्ता सुनील शर्मा ने कहा कि पनवेल महानगरपालिका की स्थापना 2016 में हुई थी, और प्रशासन ने आज ही क्यों बकाये कर का नोटिस पहुंचाया ? जबकि नागरिक अभी तक सिडको को सेवा-कर के नाम से टैक्स देते आये हैं।

साथ ही सिडको ही खारघर-कामोठे-कलंबोली जैसे विकसित शहरों को विकास, पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़क, गार्डन जैसी जरूरी जन सुविधा देता आया है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता दो जगह अलग-अलग टैक्स क्यों भरें ? उन्होंने कहा कि सिडको और पीएमसी का आपस में सामंजस्य भी नहीं है। महासेवा इस निर्णय का कड़े शब्दों में विरोध करती है। महासेवा के प्रवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि पीएमसी के ऐसे तुगलकी फरमान से लोगों में काफी गुस्सा है। वेबीनार में मौजूद मुख्य वक्ता एवं पनवेल महानगरपालिका की नगरसेविका लीना गरड ने बताया कि इस दोहरी कर नीति के खिलाफ आंदोलन भी किए जाएंगे। हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार व प्रशासन से मिलकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करने वाले हैं।

वेबीनार में सुनील शर्मा ने बताया कि पनवेल महानगरपालिका के अंतर्गत सभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज के साथ-साथ जनता में जागरूकता और विरोध के लिए महासेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे भी सैकड़ों वेबीनार करेंगी। महासेवा व हाउसिंग फेडरेशन की एक टीम राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से इस विषय पर मिलकर कार्यवाही की मांग करने वाली है। वेबीनार में स्थानीय निवासी एवं महासेवा-रायगढ़ शाखा के अध्यक्ष मंगेश रानवडे ने कहा कि पीएमसी टैक्स ले, या सिडको टैक्स ले, जनता एक अथॉरिटी को टैक्स भरने को तैयार है। दो अथॉरिटी को वही टैक्स आखिरकार क्यों ? डबल टैक्स जनता नहीं भरेगी। उन्होंने बताया कि उनकी हाउसिंग सोसायटी को 1.50 करोड़ का पीएमसी ने 2016 से अभी तक का बकाया बिल भेजा है।

प्रॉपर्टी टैक्स और वार्षिक भाड़े मूल्य कर का समावेश है। जबकि उनकी सोसाइटी ने सेवा-कर के नाम से सिडको को यह राशि पिछले 5 साल में समय-समय पर दी है। रानवडे ने कहा कि एक तरफ कोरोना के कारण कमाई में कमी, और साथ ही लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उस पर पीएमसी का करोड़ों का बिल यह सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि यहां की 3000 हाउसिंग सोसायटीज में रहने वालों ने इस तुगलकी फरमान का अलग-अलग तरीकों से विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी तक 8000 लोगों ने ऑनलाइन पिटिशन के जरिए विरोध दर्ज कराया है। वेबीनार में सैकड़ों की तादाद में स्थानीय नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही विरोध भी प्रकट किया। उन सभी का एक ही मांग है कि 2016 साल से थकबाकी रद्द होने के साथ ही सिडको सर्विस टॅक्स बंद हो, फिर पनवेल महानगरपालिका को टैक्स शुरू करना चाहिए।

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