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Saturday, July 24, 2021

बेरोजगारी पर सरकार का नया एक्शन प्लान

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण दुनियाभर के देशों की अर्थव्यस्था प्रभावित हुई है. दुनियाभर में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं और अबतक लोग नई नौकरी के लिए जूझ रहे हैं. लाखों लोग बेरोजगार हैं. देश में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है और ऐसे में सरकार एक नए एक्शन प्लान पर विचार कर रही है. इस एक्शन प्लान पर कामयाबी मिली तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

कोरोना के बाद नए जॉब्स पैदा करने पर इंडस्ट्रीज को कई तरह की रियायतें मिल सकती हैं. इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है. ये रियायतें क्या होंगी, कंपनियों को सरकार से कैसी मदद चाहिए… ऐसे तमाम मुद्दों पर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी भी इंडस्ट्री को ही दी गई है.

सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्शन प्लान तैयार कर श्रम और रोजगार मामलों पर बनी संसद की स्थाई समिति को सौंपा जाएगा.

सीएनबीसी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इंडस्ट्री से कहा गया है कि वे संगठित और असंगठित सेक्टर्स को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार करें. तैयार करने के बाद संसद की स्थाई समिति को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. फिर सरकार इस पर फैसला लेगी.

रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक इसके लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग प्लान बनाया जाएगा. संसद की स्थाई समिति इस पर रिपोर्ट तैयार कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक शार्ट टर्म इंसेंटिव की बजाय इंडस्ट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाने की वकालत की जा रही है. खासकर असंगठित क्षेत्र को 0% ब्याज पर लोन देने की मांग उठ रही है. TV9 Bharatvarsh से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोरोना के कारण इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. ऐसे में इंडस्ट्रीज को आसान शर्तों पर लोन देने की जरूरत है. इसके साथ ही स्मॉल इंडस्ट्रीज को फिक्स्ड कॉस्ट माफ करने की भी मांग हो रही है.

कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते इंडस्ट्रीज अपना एक्शन प्लान सौंपेगी और फिर समित मॉनसून सत्र में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपगी. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, कोल बियरिंग एरिया बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल, कंटेनटमेंट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जैसे कई अहम बिल पेश किए जाने हैं.

कोरोना संक्रमण के दौरान हुई रोजगार के नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के जरिये भी मदद कर रही है. इसके अंतर्गत नई नियुक्ति पर 2 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान सरकार करेगी. यह योगदान वेतन का 12-12 फीसदी हिस्सा होगा. इस योजना के माध्यम से कंपनियां रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित होंगी.

Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत यदि कंपनियां कोरोना लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उन्हें ईपीएफओ द्वारा 12 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक की वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी. सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

कर्मचारी और कंपनी. दोनों को फायदा

  • इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा. ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे.
  • ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
  • इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है.
  • जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी और संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके.

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